Parveen Amanullah, co-ordinator of the Bihar Right to Information Manch

GOVERNANCE | right to information

Storming the Bureaucratic BASTILLE

RTI is becoming a weapon for government accountability not only for citizens but also in the arsenal of politicians against opponents

by TARA PATKAR

THESE headlines in UP newspapers show that the power of governance has at last reached the doorstep of the common man, never mind that it has taken six decades. The enactment of the Right to Information Act, 2005 was a truly historic event, giving citizens the right to access information “held by or under control of” the public authorities. The Act sought to establish transparency as the norm and secrecy as an exception in the working of every public authority. This will contain corruption and ensure accountability to the governed.
However, the RTI is also being put to use by various people to serve their own ends. In the recent Madhya Pradesh Assembly elections, Opposition politicians, especially of the Congress, resorted to the RTI to gather information about the BJP Ministers for use in the poll campaign. Members of the Bahujan Samaj Party and Samajwadi Party called it an innovative idea, which they too would use in the next elections.Congresswoman Jamuna Devi, Leader of the Opposition in the Assembly, took the lead in employing RTI to collect information about the omissions and commissions of the BJP Ministers. She called RTI a powerful weapon to expose the corruption and false promises of the ruling BJP. The Congress splashed the information gathered through RTI in election advertisements and posters. The scenario repeated itself in UP where the Congress created an RTI cell under the dynamic Shailendra Singh, former provincial police services officer, and started a campaign against the Mayawati government. This helped the Congress gain much momentum in the Parliamentary election, winning 21 seats.

Chief Information Commissioner Wajahat Habibullah attributed the tendency among officials to conceal information to the British Raj mindset. Over 50 countries now have freedom of information laws and another 15-20 are actively considering adopting one.

These instances have shown that till now the people lacked a means to haul up the administration and political leaders. The RTI has filled this gap. It is also serving to educate the common man about his rights. Initiative is also being shown by those on the other side of the divide. A call centre in Patna, aptly named Jankari, helps the rural population of Bihar to file RTI applications and get information from all government departments in Bihar. Members of the public can submit RTI applications by dialling 155311. The call centre executives draft the applications and send them to the authorities.

• Bureaucracy in UP shaken over SIC directive to disclose moveable and immoveable assets of its members on its website within six weeks
• UP Chief Secretary summoned and slammed for not implementing RTI.
• In response to an RTI plea exposed 36 ex-MPs are yet to vacate bungalows.
• NHRC seeks report on raw deal to RTI activist.
• 60 marble elephants at the Ambedkar Memorial constructed at Lucknow by Mayawati government are worth Rs 52 crore, exposed in an RTI reply

DURING the two years of its existence, the call centre has received 22,600 calls of which 7,070 were to submit applications under RTI, 3016 for filing first appeal and 1,400 for filing second appeals before the State Information Commission, according to Amir Subhani, Principal Secretary, Personnel. The number of applications from rural areas was less than the number from Patna. Subhani admitted that this was due to not enough effort being made to disseminate awareness about the programme and also the poor connectivity of BSNL landlines. Remedial steps are being taken.
Bihar is the first state to implement the Jankari project, the brainchild of Chief Minister Nitish Kumar. The state won the national e-governance award for 2008-09 for this initiative.
In UP, RTI has also been in the news for other reasons. The state’s Chief Information Commissioner (CIC), MA Khan, was suspended by the Governor for alleged misconduct and irregularities in some appointments. Then, the file recommending Ram Kumar, a controversial retired IAS officer, for the CIC’s post was returned by Governor TV Rajeswar who asked the state government to reconsider its decision. Rajeswar said Ram Kumar’s appointment would go against the spirit of a Constitutional post. He is the only IAS officer in UP whose services were terminated on charges of corruption and possession of disproportionate assets. But the new CIC, Ranjeet Singh Pankaj, is also a tainted bureaucrat and a PIL against his appointment has been filed with the Lucknow bench of Allahabad High Court.
The Mayawati government also tried to eliminate 14 subjects from RTI jurisdiction, including appointment of the Governor and Ministers, and the latter’s code of conduct. After strong protests from all corners, the decision was rescinded. Now the State Information Commission is inundated with appeals and complaints. Till March 2009 it had admitted 67,346 appeals and complaints, including 32,025 cases filed in 2008. Information Commissioner Gyanendra Sharma points out that people approach the SIC in frustration over the indifferent attitude of government departments.

A call centre in Patna, aptly named Jankari, helps the rural population of Bihar to file RTI applications and get information from all government departments in the state

Yet, lack of publicity remains a major loophole in the effective implementation of this Act. A recent survey conducted in 10 states by a group of voluntary bodies claimed that over a fourth of government officials designated for disseminating information under the RTI Act were unaware of their duty.
An RTI application filed by activist Subhash Chandra Agrawal revealed that the Centre spent a paltry Rs 2 lakh on publicity about the RTI Act last year through DAVP/ Prasar Bharti. It was also revealed that there were no plans to spend the Rs 300 crore allotted earlier for the purpose. Money has been spent on photo advertisements for publicity of political rulers.
At a recent two-day RTI workshop in Lucknow, the UP Chief Secretary joined rights activists in the demand for the RTI Act to be given more teeth and stated that the government was ready to provide any information. “I have advised all government departments to keep their doors open to anyone seeking information under the RTI Act, which is a law to protect the interests of common people. People in government must realize that they will also be like ordinary citizens once they retire. Therefore they must put themselves in the shoes of the common man while dealing with RTI requests,” he said.
Chief Information Commissioner Wajahat Habibullah, who was the chief guest at the workshop, attributed the tendency among officials to conceal information to the British Raj mindset. Over 50 countries now have freedom of information laws and another 15-20 are actively considering adopting one, he pointed out.
Unfortunately, despite RTI’s successes, there are innumerable blots. In Bihar, bureaucrats have learnt to respond to RTI with harassment. Purushottam Prasad of Nalanda district had sought details of land reforms, and was implicated in a false case of theft of kerosene drums. Retired Armyman Chandradeep Singh spent 23 days in jail, charged with attempting to rape a woman in Maner under Patna district. He had sought information about the murders of his son and daughter from the police.
ACCORDING to Parveen Amanullah, co-ordinator of the Bihar Right to Information Manch, government officials are known to lodge false cases against those who dare to expose corruption. There are at least 14 instances the Manch knows about. State Information Commissioner PN Narayanan has ordered an inquiry. Dr Sachin Agrawal, an RTI activist from UP, knows of the harassment of a farmer, Bajrang Bahadur Singh, who filed an RTI on land reforms and allotment in Jaunpur district in 2007. He was reportedly thrashed by the then District Magistrate, Anurag Yadav, in his office. Later, the harassment was exposed and a case is pending in Allahabad High Court. The farmer cycles 90 km to attend hearings in Allahabad High Court. His appeal is also pending with the State Information Commission.
“A close study of such cases would probably show that the corrupt bureaucracy is bent on rendering the RTI Act useless,” adds Agrawal, a lecturer in Jaunpur University.

World Bank arm moots mantra for Bihar’s development

December 21st, 2009 - 2:07 pm ICT by IAN

Patna, Dec 21 (IANS) A World Bank arm has suggested strengthening of the monitoring process in Bihar government’s functioning and transparency in development works for the state’s growth.
“Strengthening the monitoring process in government functioning and more transparency in the development measures will pave way for a developed Bihar,” said World Bank Institute Vice-President Sanjay Pradhan.

Pradhan was addressing a session in a two-day conclave that concluded Sunday night. The World Bank Institute is the learning, training and capacity building arm of the World Bank.

Pradhan said lack of monitoring in government functioning and less transparency has been a stumbling block in the state’s development.

“There was a need to strengthen the vigilance bureau and the Right to Information (RTI) to make headway for development of Bihar. People can use RTI to get any kind of information. The RTI has provided a rare opportunity to people to receive information,” he said.

He said the RTI was yet to be implemented at grassroot level and its benefit is yet to reach the marginalised sections of society.

Pradhan further said the World Bank was committed to pump $150 million for development of Bihar.

He said Bihar is poised for development as it recorded a growth rate of 7.7 percent during 2005-08.

Pradhan hails from Patna and was one of the over 100 professionals from Bihar who made a mark in various fields at home and abroad and attended the conclave.

Ghosts in their cupboards

The right to information campaign has unnerved the local bureaucracy in India. No wonder, they are hatching dubious conspiracies to block the dogged ghostbusters
Sadiq Naqvi Delhi

The worst of fears on the right to information (RTI) campaign have come true. The rules of the RTI Act stands amended in Bihar. Now, public information officers (PIO) have the power to split the information sought by people so that the financial burden on the applicant can increase. For instance, a question can be broken into different parts. The applicants will thus have to shell out an extra Rs 10 for each question asked. That is, the local bureaucracy has found a way to nip the RTI bud at the first point of entry itself.

The worries don't end here. The information seekers who belong to the economically weaker sections - a sizeable number - will not be able to avail of more than 10 pages of information free of cost. It is this section, despite scores of welfare schemes over several decades, which is still reeling under acute poverty. "The RTI is a weapon for the oppressed sections of the Indian society," says Information Commissioner ML Sharma. Hence, it is this section which should be empowered through this Act, so that they can check how the funds marked for them are being siphoned off by an organised nexus of officials and local mafia for years.

Multiple problems continue to hamper the speedy implementation of the law. Most governments seem disinterested. The fiasco in Bihar happened because the central government has not been able to frame basic rules that would govern the RTI all across the country. "We have time and again drafted and submitted rules to the concerned authorities," says Aruna Roy, noted RTI activist.

Hardnews was informed by a senior official in the Central Information Commission that the government does not want to tamper with the federal character of the law where state governments and other institutions have the power to frame their own rules.

A government-sponsored study, recently done by Price WaterhouseCoopers, found that only 25 per cent of the people were satisfied with the information provided to them under the RTI. When one such petitioner approached the Supreme Court for information of all cases related to terrorism and fundamentalism, he was told that the information is there on the internet. "So how many in this country have access to the internet," asked an activist. It is a fact that the majority of people in India are neither computer literate, nor do they have access to computer networks.

When the petitioner filed the first appeal, he alleged that the first appellate authority of the Supreme Court asked him to explain in English which he apparently had to do through a friend. The petitioner than lodged a complaint with the law minister, the chief justice of India and the Central Information Commissioner. The law ministry reportedly did not act. Later, again, a RTI petition was filed to know the status of the complaint; but no information was given by the office of the law minister.

The archaic system of recording everything in paper files has made the task of maintaining records arduous and cumbersome. Not enough has been done to convert them to an electronic form which can be accessed with a single click. This is used by the bureaucracy to block information since the files have to be dug out. "There is an urgent need to improve the record management system in the country. There is a need for a task force to make the records digital, starting from the lower most villages and block level," feels Medha Patkar, leading social activist.

Experts feel that a RTI module must be incorporated into the training process of all government employees. The PIOs suffer from lack of basic knowledge. Also, lack of incentives demotivates them. Activists argue that dynamic programmes and ideas should be put in place to raise awareness levels. A mix of traditional and modern methods must be envisaged so that even the most deprived sections can be targeted.

Recently, a lot of noise has been made about the proposed amendments to the RTI Act. A strong lobby within the bureaucracy wants to exempt file notings from being disclosed. It is these notings which reveal the entire decision-making process and who are the decision makers. In a democratic set up, people have the right to know about the decision-making process.

This facet of the RTI Act has been facing stiff opposition from bureaucrats and ministers who do not want to be exposed. It has also strengthened the hands of honest officers, since the corrupt ones fear that they will be publicly exposed. "It is the higher bureaucracy which is most corrupt," one information commissioner told Hardnews. Activists believe that file notings is the essence of RTI.

Also, there is much lobbying on the issue of frivolous or vexatious applications. Experts say that had the government proactively disclosed all information under section 4, the problem of frivolous applications would not have arisen. What the government terms as frivolous is actually the information which should be voluntarily put out. Several times, information is concealed under the pretext of it being a State secret.

The working of the various information commissions is under a cloud. The pendency level of appeals has taken gigantic proportions, even while some state information commissions like that of Gujarat and Rajasthan have just one information commissioner. There are reports that information commissioners are not serious, and the information commission has become a dumping ground of ex-bureaucrats.

Says Arvind Kejriwal, RTI activist, "A bureaucrat or a non-bureaucrat is not a problem. But the transparency record of the official must be taken into account before entrusting him with such responsibilities." There are also reports of public authorities not complying with the orders issued by information commissioners. The commissioners have failed to penalise the PIOs for their repeated misgivings despite strong, punitive provisions.

Even if the RTI reveals a corrupt practice, there is no mechanism in place to follow up on that and initiate proceedings. Courts take months/years. This leaves ample time for erring officials to sanitise records. Now, there are demands of a national grievance redressal commission for swift action on such cases of corruption.

The RTI Act, born out of a sustained movement by grassroots activists, has come a long way in its brief journey of four years. The awareness is steadily increasing, although the government is not a hero in this success story. The situation of RTI Act in the country, noted activists like Aruna Roy and Shekhar Singh argue, is better than other countries, including South Africa, the UK and Mexico, where similar acts exist. Reportedly, in South Africa, only 22 per cent of the applicants get the information they want.

"A kind of grievance redressal mechanism for petty complaints has thus developed. The stipulated time period of 30 days for providing information is sometimes looked upon as 30 days for solving the problems of the applicant," says Shekhar Singh.

An application under the RTI Act has also become a source of information for higher officials who otherwise would normally not inquire into what their sub-ordinates are doing. Now, the task of disseminating information is entrusted on a high-ranking official.

The judges of the Supreme Court have to declare their assets. The chief minister of Karnataka, BS Yeddyuruppa was forced to announce that he will not be spending a crazy amount of money in renovating his house. And at last, some long kept secrets, held close to their hearts by possessive bureaucrats and politicians, are now coming out of the closets.

BIHAR RTI ACT UESERS’ SATI SFACTION ATAN ALL.TIME LOW

(i) Since assumption of office by the new Chief Information Commissioner

of State Information Commission on 22.10.2009 in Bihar citizens are facing an all- time low in procurement of their information.

(ii) Instead of providing access to information to citizens in order to promote transparency. Accountability and to fight corruption. Commission is using all Kinds of improper means to deny information to public.

(iii) Citizens already apprehensive in present of commissioner are made to read ‘definition’ of RTI Act during the hearing and then told that information that they seek is not ‘givable’

(iv) Commission is closing pending appeal cases without actually providing information to the public such as when P.I.O untruthfully says he ‘will’ provide information or when appellant is absent.

(v) Overall citizens’ satisfaction with Commission. Which was already low at 31% according to recent survey by public Cause Research Foundation has now plunged further to some where between 0-5% in the last 2 months.

(vi) Although penalty on public information officers (P.I.O) is strictly to be imposed by Commission, they are not imposing any penalty on P. I. Os and requests by citizens to impose penalty are thrown into the dustbin in complete disregard of RTI Act.

(vii) Citizens of Bihar request Government of Bihar to hold an enquiry and social audit, into all such violations against the Act by very people who must protect it, and restore sanctity of Act and sanity into implementation of Act.

(viii) BRIT Manch’s requests to inspect records of the Commission are being met with delays.

(ix) BRTI Manch regrets to say that appointment of Commission seems to have been deliberately done from a section of society who are well- rehearsed, by virtue of their career to keep information from the Public.

parveen Amanullah Convenor,Bihr Right to Information MANCH

Strengthen RTI movement at all levels, says Hamid Ansari

NEW DELHI, December 2, 2009

Vice-President Hamid Ansari

Noting that the Right to Information (RTI) Act has ushered in the beginning of participatory governance, Vice-President Hamid Ansari on Tuesday said the movement must be strengthened at all levels and the support of the government, civil society and citizens was vital for its success.

Delivering the inaugural address at the first “National RTI Awards-2009” organised by Public Cause Research Foundation and NDTV here, Mr. Ansari said: “I must confess that I am pleasantly surprised at the manner in which common citizens across the country have taken recourse to the RTI Act to address their unending efforts to secure justice. The RTI Act has become an instrumentality in the hands of citizens to secure administrative facilitation and grievance redress.”

Pointing out that the Act was the outcome of civil society efforts of over a decade, Mr. Ansari said it was a legislative recognition of the view of the Supreme Court that the right to information was a fundamental right under the Constitution. “It was also an acceptance by the executive that it is answerable to the people not just once in five years but every time an RTI application is filed, which is hundreds of times a day. It has given a new meaning to citizen engagement with governance,” he added.

Expressing satisfaction that the RTI Act had imposed new obligations on all stakeholders, Mr. Ansari said the government was called upon to be more transparent and accountable in decision and policy making, and manage its records better. “The civil society is expected to be an informal clearing house for information to help common citizens understand and use this new instrumentality. This makes possible the participation of citizens in governance beyond elections,” he added.

Mr. Ansari said that the right to information also remains a fundamental right with limited means of justice and ability in comparison to other fundamental rights. “An important lacuna of the Act has been the lack of a mandatory monitoring mechanism to look at the implementation of the Act and to ensure that it is implemented in letter and spirit.”

Awards presented

The best RTI Citizen category award was given to social activist from Assam Akhil Gogoi. “Assam is known for terrorism and ethnic cleansing. The RTI is a big tool to fight draconian laws affecting our State. We have followed a methodology to use the RTI Act for the benefit of society. This methodology involves the RTI application, social scrutiny and people’s movement.”

While Lalit Narayan Mishra from Etawah was presented the award for the Best Public Information Officer, the Arunachal Pradesh Information Commission was awarded in the Best Information Commissioner category.

In his closing address, jurist Fali Nariman, who was part of the jury, said that 50 years ago people couldn’t have imagined that citizens would become activists.

Keywords: Right to Information, Vice-President, Hamid Ansari, National RTI Awards-2009, RTI Act, Public Cause Research Foundation, NDTV

Reversal Sought in RTI Amendments

Patna: December 7, 2009

Dozens of people in Patna on Monday, under the banner of Right to Information Campaign, sat on a daylong dharna to protest the recent amendments in the RTI Act made by the Nitish administration.

Expressing anger over the government's decision to charge a fee for the information, the protestors said such act was undemocratic and was against the true spirit of the Act.

Before the recent amendments, a petitioner could seek information on many issues on a single request but the new rules force the information-seekers to file separate requests for separate documents with a price tag of Rs. 10 each.

Officials, however, cite growing abuse of the RTI Act leading to increased fee in the service.

सूचना के अधिकार के संशोधन के खिलाफ धरना

बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार में हाल में ही किए गए संशोधन के विरोध में सोमवार को करीब 100 लोगों ने पटना के कारगिल चौक पर एक दिवसीय धरना दिया।

धरना कार्यक्रम में बिहार सूचना अधिकार मंच के संयोजक परवीन अमानुल्लाह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा सूचना के अधिकार में किया गया। संशोधन अलोकतांत्रिक ही नहीं, बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा अब सूचना मांगने के लिए 10 रुपए चुकाने का नियम गरीबों को इस अधिकार से वंचित करना है।

इस धरना कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्था जवाब, नागरिक समस्या समाधान, बाढ़-सुखाड़ समिति सहित कई संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। जवाब संस्था के संयोजक सौरभ रंजन ने कहा कि हस्तक्षर अभियान भी चलाया गया है। इस हस्ताक्षर अभियान तथा तैयार किया गया मांग-पत्र जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कुछ संस्थाओं के सदस्यों ने इस संशोधन के खिलाफ पटना में पदयात्रा निकाली थी, जबकि जवाब ने इस संशोधन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है।

सूचना अधिकार संशोधन का प्रतिवाद

Dec 07, 09:17 pm

पटना सूचना अधिकारी अधिनियम में संशोधन का 'सूचना अधिकार अभियान' ने विरोध किया है। सोमवार को अभियान के सदस्यों ने कारगिल चौक पर धरना दिया। संगठन ने कई मांगे रखीं हैं, जिनमें बिहार सूचना अधिकार संशोधन नियमावली 2009 को वापस लेना प्रमुख है। अभियान से जुड़ीं परवीण अमानुल्लाह ने बताया कि हाल ही में सूचना अधिकार संशोधन नियमावली 2009 पारित किया गया है। इस संशोधन के तहत आवेदकों को एक विषय पर केवल एक आवेदन के साथ नाम पता लिखा डाक टिकट के साथ लिफाफा एवं 10 रुपये का पोस्टल आर्डर देय होगा। बीपीएल को केवल दस पेज तक ही नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान बनाया गया है। संगठन के लोगों ने कहा कि इससे सूचना अधिकार की मूल धारणा आहत हुई है।

राज्य में सूचना आयोग में नौकरशाही हस्तक्षेप बंद करने, बिहार सूचना आयोग में आयुक्तों की संख्या बढ़ाने, सूचना आयोग में हर क्षेत्र में आयुक्तों की बहाली करने तथा काल सेंटर को सभी जिला से जोड़ने और एक्सचेंजों की संख्या बढ़ाने की भी मांग शामिल है। कारगिल चौक पर धरना पर बैठे लोगों में साजिना राहत, गोरेलाल मनीष,ऋषि कुमार रोशन, रामचंद्र मंडल, राकेश रोशन, मो. सदाब आदि शामिल थे।

आरटीआई एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार तलब

Dec 08, 10:39 pm

पटना सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महीने में जबाव देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम को 19 नवंबर को संशोधित कर दिया। संशोधन के बाद से प्रत्येक जानकारी के लिए 10 रूपये का स्टांप लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात 10 रूपये पर केवल एक ही जानकारी विभाग से ली जा सकती है। पहले एक आवेदन पर अनेक तरह की जानकारी ले ली जाती थी। इतना ही नहीं संशोधन के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को भी शुल्क लगाने की व्यवस्था की गयी है। इस पर चैतन्य की ओर से दायर याचिका में पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार को ही सूचना के अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार चौधरी की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने कहा कि एक याचिका में एक ही सवाल उठाये जाए।

सूचना के अधिकार पर अत्याचार?

मणिकांत ठाकुर

बीबीसी संवाददाता, पटना

शनिवार, 21 नवंबर, 2009 को 17:48 IST तक के समाचार

बिहार में सूचना के अधिकार पर जानकारी नहीं मिल रही

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. बिहार में इस क़ानून के तहत सूचना मांगने वाले लोगों पर भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार का डंडा बरसने लगा है.

यहाँ पंचायत स्तर से लेकर सरकारी विभागों के स्तर तक इस मामले में प्रताड़ना के कई मामले सामने आ चुके हैं.

सरकारी योजनाओं में बरती गई अनियमितताओं को दबाने-छिपाने वाला अधिकारी या कर्मचारी वर्ग यहाँ लोगों के सूचना-अधिकार के ख़िलाफ़ हमलावर रुख़ अपना चुका है.

बिहार में तीन साल पहले इस अधिनियम को लागू करते समय दिखने वाली सरकारी तत्परता की देश भर में सराहना हुई थी.

आज स्थिति उलट गई लगती है. कारण है कि अब इसी राज्य में नागरिकों के सूचना-अधिकार का हनन सबसे ज़्यादा हो रहा है.

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हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि भ्रष्टाचार साबित कर देने जैसी सूचना मांगने वालों को झूठे मुक़दमों में फँसाया जा रहा है. ऐसे लोगों को जेल भेज देने की भी धमकी दी जा रही है.

सूचना अधिकार क्षेत्र के जाने माने सामजिक कार्यकर्ता और मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त कर चुके अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस बाबत पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाक़ात की और उन्होंने हालात में सुधार का अनुरोध किया.

जिस बिहार राज्य में 'जानकारी' नाम से की गई सरकारी व्यवस्था के तहत टेलीफ़ोन पर आवेदन स्वीकार किया जाता हो.

जहाँ मांगी गई सूचना इतने आसान तरीक़े से उपलब्ध कराने की पहल की गई हो, वहाँ अब सूचना के अधिकार की ऐसी दुर्दशा को अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा है.

इस क़ानून के प्रावधानों की सही समझ अभी पूरी तरह न तो लोक सेवकों में है और न ही सूचना मांगनेवाले लोगों में. सबकुछ दुरुस्त होने में कुछ वक़्त लगेगा. जहाँ तक प्रताड़ना कि बात है तो ऐसी निश्चित और सही शिकायत अगर आयोग को मिलेगी तो उसे कार्रवाई के लिए सरकार के पास ज़रूर भेजा जाएगा

अशोक कुमार चौधरी

दूसरी ओर शिकायतों की भरमार से घबराए मुख्यमंत्री ने कुछ फौरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

इसी सिलसिले में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर- 2219435 जारी करते हुए ख़ुद टेलिफ़ोन पर पहली शिकायत (संख्या 001) दर्ज कराई.

टेलिफ़ोन पर मुख्यमंत्री ने लिखाया- मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना मिली है कि वीरेंद्र महतो, ग्राम- कसियोना, पंचायत- करैया पूर्वी, प्रखंड- राजनगर, ज़िला- मधुबनी द्वारा करैया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन- किरासन आपूर्ति का ब्यौरा माँगा गया था. इस पर उनको धमकी दी गई, जो राजनगर पुलिस थाना में केस संख्या 181/09 दिनांक 10-08-09 दर्ज किया गया है. इस मामले की पूरी जांच करके मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना दी जाए.

समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक नरम किस्म की ही शिकायत दर्ज कराई. गंभीर किस्म की शिकायतें तो आम लोगों के बीच जाने पर मिलती हैं.

कहीं मुखिया और पंचायत सेवक, तो कहीं प्रखंड, अनुमंडल और ज़िला स्तरीय पदाधिकारी सरकारी योजना राशि में लूट मचाते हुए मिलते हैं.

लेकिन इन्हें पकड़ेगा कौन? सब जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक का सरकारी महकमा लूट में शामिल रहता है.

शिकायत

ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत कोई आम आदमी अगर घोटाले का राज़ खोलने वाली जानकारी मांगेगा तो लुटेरों के बीच खलबली होगी ही.

परवीन अमानुल्लाह की राय

अगर कोई आम आदमी सूचना पाने के अपने हक़ का डटकर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डरा-धमका कर ख़ामोश करानेवाले सरकारी अधिकारी फ़ौरन सक्रिय हो जाते हैं. इसलिए दोषी पाए जाने पर भी उन पर सख़्त कार्रवाई नहीं होती. मैंने 45 ऐसे मामलों की जानकारी राज्य सरकार को बहुत पहले दी थी, लेकिन उस पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार चौधरी फिर भी नहीं मानते कि कोई लोक सूचना पदाधिकारी किसी सूचना माँगने वाले को जेल भेजने की धमकी देता होगा या किसी सरकारी फ़ाइल को ग़ायब करता होगा.

लेकिन उन्होंने कुछ शिकायतों को स्वीकार करते हुए कहा, "इस क़ानून के प्रावधानों की सही समझ अभी पूरी तरह न तो लोक सेवकों में है और न ही सूचना मांगनेवाले लोगों में. सबकुछ दुरुस्त होने में कुछ वक़्त लगेगा. जहाँ तक प्रताड़ना कि बात है तो ऐसी निश्चित और सही शिकायत अगर आयोग को मिलेगी तो उसे कार्रवाई के लिए सरकार के पास ज़रूर भेजा जाएगा."

सूचना अधिकार मामलों से जुड़ी एक गैर सरकारी संस्था की प्रमुख परवीन अमानुल्लाह का कहना है कि भ्रष्ट सरकारी अफ़सरों और कर्मचारियों का ऐसा गिरोह बन गया है, जो इस क़ानून को बेअसर बनाने पर तुला हुआ है.

परवीन कहती हैं, "अगर कोई आम आदमी सूचना पाने के अपने हक़ का डटकर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डरा-धमका कर ख़ामोश करानेवाले सरकारी अधिकारी फ़ौरन सक्रिय हो जाते हैं. इसलिए दोषी पाए जाने पर भी उन पर सख़्त कार्रवाई नहीं होती. मैंने 45 ऐसे मामलों की जानकारी राज्य सरकार को बहुत पहले दी थी, लेकिन उस पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ."

पिछले दिनों सूचना अधिकार पर एक सम्मेलन भी हुआ

यहाँ उल्लेखनीय है कि परवीन अमानुल्लाह बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी अफज़ल अमानुल्लाह की पत्नी हैं.

इन्होंने एक भेटवार्ता में बीबीसी से खुलकर कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था में भारी गड़बड़ी है और यहाँ अधिकांश नौकरशाह भ्रष्ट हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषणों में ज़रूर कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और मालिक की मांगी गई सूचना नहीं देने वाले नौकर यानी अधिकारी बख्शे नहीं जाएँगे.

लेकिन होता है उल्टा. प्रताड़ित जनता हो रही है और नेता-अधिकारी फल-फूल रहे हैं.

Don't Amend the RTI Fee Rules in Bihar

Sunday, November 22, 2009

आनलाइन हस्ताक्षर करके विरोध जतायें
विष्णु राजगढ़िया

बिहार में सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें आ रही हैं। अब बिहार सरकार ने सूचना पाने के नियमों में अवैध संशोधन करके एक आवेदन पर महज एक सूचना देने का नियम बनाया है। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सिर्फ दस पेज की सूचना निशुल्क मिलेगी, इससे अधिक पेज के लिए राशि जमा करनी होगी। ऐसे नियम पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हैं। ऐसे नियम सूचना कानून विरोधी हैं। इससे सूचना मांगने वाले नागरिक हताश होंगे। इससे नौकरशाही की मनमानी बढ़ेगी। इस तरह बिहार सरकार ने सूचना कानून के खिलाफ गहरी साजिश की है। अगर सूचना पाने के नियमों में संशोधन हुआ तो नागरिकों को सूचना पाने के इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। एक समय बिहार को आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। आज सूचना कानून के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे लाचार और बेबस राज्य नजर आ रहा है। वहां सुशासन की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुशासन की भूमिका निभाते हुए कुशासन को बढ़ाना देने के लिए सूचना कानून को कमजोर किया है।

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नीतीश ने सूचना नियम बदले, अख़बारों ने ख़बर गोल की

19 NOVEMBER 2009

विदूषकों में नाम न लिखाएं नीतीश जी!

♦ विष्णु राजगढ़िया

सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की सबसे ज़्यादा शिक़ायतें बिहार से ही आती रही हैं। अब बिहार सरकार ने आरटीआई फीस नियमावली में संशोधन करके सूचना क़ानून की हत्या कर डाली है। हाल ही में झारखंड सरकार की ऐसी ही एक हास्यास्पद कोशिश को सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं ने धूल चटा दी है। बिहार में भी यह कोशिश ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी।

ध्यान रहे कि वर्ष 2005 में संसद द्वारा सूचना क़ानून पारित किये जाने से पहले ही नौ राज्य सरकारों ने सूचना क़ानून लागू कर दिये थे। तमिलनाडु एवं गोवा में 1997, राजस्थान एवं कर्नाटक में 2000, दिल्ली में 2001 में यह क़ानून बना। असम, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र ने 2002 तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में सूचना क़ानून बनाया। इनमें से एक भी राज्य एनडीए के किसी घटक या भाजपा-जदयू शासित नहीं था। इन नौ राज्यों में और फिर केंद्रीय स्तर पर भी सूचना क़ानून लाने का श्रेय कांग्रेस और यूपीए से जुड़े दलों को जाता है। अब कांग्रेस को सूचना क़ानून बनाने का अफ़सोस है क्योंकि इस क़ानून से पहली बार लोकतंत्र के बेचारे नागरिक को एक हैसियत मिल गयी है। वह शासन-प्रशासन की असलियत उजागर करने लगा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सूचना क़ानून में संशोधन करके इसे कमज़ोर करने की कोशिशें शुरू कर दी है।

दूसरी ओर, बिहार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ कर फीस नियमों में अवैधानिक संशोधन किये हैं। इससे पता चलता है कि नागरिकों को सूचना के अधिकार से वंचित करने में आज यूपीए और एनडीए, दोनों में सहमति बन चुकी है।

17 नवंबर 2009 को पटना में बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में सूचना का अधिकार संबंधी फीस नियमावली के संशोधन को स्वीकृति दी गयी। इसके अनुसार अब आवेदक को एक आवेदन पर एक ही सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। आवेदक को सूचना पाने के लिए अपना टिकट लगा एवं पता लिखा लिफाफा भी देना होगा। इसके अलावा बीपीएल सूची में शामिल लोगों को अब दस पेज तक की ही सूचना नि:शुल्क दी जाएगी।

यह संशोधन पूर्णतया अवैध है। यह सूचना मांगने वाले नागरिकों को परेशान करने की बुरी नीयत से किया गया है। यह सूचना क़ानून के प्रावधानों और भावना के ख़‍िलाफ़ है। बिहार और देश की जनता इसे कदापि स्वीकार नहीं करेगी। सुशासन और विकास पुरुष की श्रेणी में नाम लिखाने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार को पारदर्शिता विरोधी इस संशोधन के कारण विदूषकों की सूची में अपना उल्लेख देखने की नौबत आ सकती है।

सूचना क़ानून के तहत फीस एवं अपील संबंधी नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन यह मूल क़ानून के अनुरूप ही होनी चाहिए, न कि इससे प्रतिकूल। कोई भी नियम उसके मूल क़ानून से ऊपर या उसके प्रतिगामी नहीं हो सकता। फिर, जब क़ानून और नियम में विरोधाभास हो, तो क़ानून को ही सर्वोपरि माना जाएगा।

सूचना क़ानून की धारा 7(5) कहती है – ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

मतलब साफ है। क़ानून के अनुसार बीपीएल श्रेणी के नागरिकों से सूचना के एवज़ में कोई फीस नहीं ली जाएगी। वह सूचना अधिकतम कितने पृष्ठों तक होगी, क़ानून ने इसकी कोई सीमा तय नहीं की है। लिहाजा, बिहार सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के लोगों को दस पेज तक की ही सूचना निःशुल्क देने संबंधी नियम बनाया जाना अवैध है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों और भावनाओं के प्रतिकूल है। अदालत में इसे चुनौती देकर न्याय की अपेक्षा की जानी चाहिए।

इसी तरह, एक आवेदन में सिर्फ एक सूचना मांगने संबंधी नियम भी अवैध एवं हास्यास्पद है। सूचना क़ानून के अनुसार सूचना के लिए नागरिक एक लिखित आवेदन देगा। इसमें सूचना की परिभाषा काफी व्यापक एवं विस्तृत है। इसमें आवेदन को मात्र किसी एक सूचना या किसी एक बिंदु तक सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। लिहाज़ा, कोई भी सरकार अपनी मरजी से सूचना की परिभाषा को संकुचित नहीं कर सकती। यह संशोधन बिहार को सुशासन नहीं बल्कि कुशासन की ओर ले जाएगा। नौकरशाह इस संशोधन की मनमानी व्याख्या करके नागरिकों को अपमानित और प्रताड़ित करेंगे।

सूचना के एवज़ में फीस लेने का प्रावधान है। लेकिन क़ानून में यह बात स्पष्ट कही गयी है कि यह फीस युक्तियुक्त या तर्कसंगत होनी चाहिए। अनुचित या अतार्किक फीस वसूलने की कोशिश अवैध मानी जाएगी।

क़ानून की धारा 27 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गयी है। इसमें फीस संबंधी नियम सिर्फ सूचना के लिए आवेदन करने और सूचना के प्रति पृष्ठों के संबंध में लेने की बात कही गयी है। सूचना नहीं मिलने या अधूरी मिलने पर अगर आवेदक को अपील करनी हो, तो इसके लिए कोई फीस नहीं ली जा सकती। प्रथम अपील के संबंध में राज्य सरकार को सिर्फ प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। इसके लिए वह कोई फीस निर्धारित नहीं कर सकती।

लेकिन बिहार सरकार ने प्रथम अपील के लिए पचास रुपये की फीस निर्धारित करके सूचना क़ानून का मखौल उड़ाया है। जरा सोचिए, किसी नागरिक को अपील क्यों करनी पड़ रही है? जनसूचना अधिकारी ने उसे वांछित सूचना नहीं दी, इसलिए नागरिक को अपील करनी पड़ रही है। अगर उसे सूचना मिल गयी होती तो अपील नहीं करनी पड़ती। इस तरह, जनसूचना अधिकारी द्वारा क़ानून का पालन नहीं किये जाने के कारण नागरिक को प्रथम अपील करनी पड़ी। ऐसे में उस नागरिक को संरक्षण और सहयोग देने के बजाय उससे पचास रुपये वसूलना निश्चय ही उसे हताश करने की साजिश है।

डॉ जगन्नाथ और लालू प्रसाद जैसे प्रतापी नेता पशुपालन घोटाले की चक्की में पिस गये। मधु कोड़ा जैसे सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री मिनटों में उठाईगीर साबित हो गये। सुशासन लाना हंसी-ठठ्ठा नहीं है नीतीश जी। देखते-ही-देखते दिन लद जाएंगे। सुशासन का ठेका अकेले मत लीजिए। नहीं सकिएगा। भ्रष्टाचार रोकना हो तो बिहार के नागरिकों की मदद लीजिए। सुशासन चाहिए तो आम नागरिक की हैसियत को मत ललकारिए। उसे भी शासन और प्रशासन से जानने और पूछने दीजिए। उसे अवैध नियमों के जाल में मत उलझाइए। उन राज्यों का अनुसरण कीजिए, जो सूचना क़ानून को सरल और जनमुखी बना रहे हैं। महाराष्ट्र से ही कुछ सीख लीजिए। पुणे नगरपालिका में हर सोमवार को कोई भी नागरिक जाकर कोई भी फाइल देख सकता है। उसकी फोटो कॉपी ले सकता है। महाराष्ट्र ज़्यादा दूर लगे तो आप पड़ोसी राज्य झारखंड के एक युवा आइएएस का उदाहरण देख लीजिए। रांची के उपायुक्त केके सोन अपने विभागों की तमाम सूचनाएं सहर्ष देने को तत्पर रहते हैं। उन्हें तो कोई डर नहीं है सूचना क़ानून से।

अगर आपको अकर्मण्यता और लूटखसोट के उजागर होने का भय नहीं, तो सूचना क़ानून से डरने की ज़रूरत नहीं। नागरिक तो अपने सवालों से आपके सुशासन के रथ को आगे बढ़ाने में ही मदद कर रहे होंगे। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं, तो सूचना क़ानून से भय कैसा? यह क़ानून तो पूरे देश में शासन और प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ऐतिहासिक और शानदार सफलताएं हासिल कर रहा है। फुरसत हो तो इन सफलताओं के किस्से पढ़-सुन लें। क़ानून की धारा चार के सभी प्रावधानों का सही अनुपालन हो तो आपकी समस्याएं यूं ही आधी हो जाएंगी। आप जिस सुशासन की बात करते हैं, वह सूचना क़ानून से ही आएगा। वह सुशासन हर नागरिक की सक्रियता से ही आ सकता है। अगर आपके राज्य में सूचना क़ानून की हत्या हुई, तो कुशासन लाकर सुशासन की बात करने वाले विदूषक कहलाने में देर नहीं लगेगी।

(विष्‍णु राजगढ़‍िया। वरिष्‍ठ पत्रकार। सूचना के अधिकार को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय। लंबे समय तक प्रभात ख़बर, धनबाद संस्‍करण के स्‍थानीय संपादक रहे। पीके इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ मास कम्‍युनिकेशन के डायरेक्‍टर भी रहे। इन दिनों नई दुनिया के झारखंड प्रमुख। उनसे vranchi@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

http://mohallalive.com/2009/11/19/nitish-government-changed-right-to-information-act/

Bihar: Seek information under RTI and land up in jail

From Anuja Sipre

PATNA, NOV 11 -- The Right to Information (RTI) Act has become more of a bane than a boon for the people of Bihar. Most of those who try to seek information under the Act end up landing in trouble for their 'daring act.'

The situation is such that the Hum Log Trust and the Bihar Right to Information Forum -- the bodies fighting for the cause of information-seekers under the RTI Act -- had to organize a 'people's court' to provide justice to the harassed people.

There were as many as 49 cases of harassment of people all across the state for seeking information under the RTI Act.

They narrated their tales of woes in the presence of Parveen Amanullah, joint convener of the Hum Log Trust and the Bihar Right to Information Forum, Arvind Kejriwal, Magsaysay award winner and activist, Prashant Bhushan, Supreme Court lawyer and civil rights activist, and Justice (retd) S N Jha, chairman of the Bihar State Human Rights Commission.

Kanchan Sahani, a BPL card holder belonging to an extremely backward class, had to spend 26 days in prison after he sought information about the construction of a house for his family under the Indira Awas Yojana.

A resident of Panapur village in Muzaffarpur district Sahani sought information about his house on November 6, 2006. But the police suddenly arrested him on August 6, 2007 and put him behind the bars in connection with a case of attempt to murder.

Sahni said he was later released on bail but only after being in prison for no reason at all. Similarly, Akalu of Bhabhua district was rendered homeless when he sought information about the Indira Awas Yojana from the BDO concerned. Amlesh Mahto of Raghopur also lost his house while trying to seek information about the Yojana.

A physically challenged Birendra Kumar Sah, 40, of Pir Maker village in Saran district, suddenly found himself being implicated in a murder case. His 'crime' was that he had dared to seek information about the proposed appointment of 50 teachers from the officials concerned under the Right to Information Act.

Birendra said he had submitted an application seeking information about the appointment of 50 teachers in his block on July 10, 2007. But instead of providing information, the mukhiya named him in a murder case in August last year. It was only after the intervention of the Hum Log Trust that the district magistrate of Saran stayed the 'false' case against him.

Arvind Kejriwal said that Bihar had earned laurels for implementing the Right to Information Act ahead of many other states but it is unfortunate that the information-seekers are being harassed in the state which became a pioneer in arming the people with the right to information.

S N Jha stated that the commission had asked the chief secretary to take action against the officials who are harassing people for seeking information and submit his report within four weeks.

Prashant Bhushan was of the opinion that the 'dominance' of the bureaucracy in the state information commission has played a negative role in the implementation of the RTI Act.

'Strengthen democracy through RTI Act'

TNN 26 April 2009, 04:08am IST

PATNA: Humlog Trust secretary and Bihar Right to Information Manch coordinator Parveen Amanullah on Saturday said that democracy can be strengthened not only by casting vote once in five years, but also through Right to Information (RTI) Act.

Revival of collapsed systems and sorting out people's problems is possible through this right, she said, adding it is necessary for the common people to properly understand and use their democratic rights and responsibilities and exercise their franchise under the democratic set up. But, she said, the people's democratic responsibilities did not begin or end with casting their votes only since they are also required to nurture the democratic system in the day-to-day functioning.

She said it is responsibility of the public to ensure that doctors are present in hospitals, teachers in schools, government servants in their offices as well as the maintenance of public buildings and proper sanitation, and proper implementation of old age pension and BPL card schemes for the welfare of the people.